ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਨਾਇਲਾਨ ਮੇਸ਼, ਆਇਰਨ ਮੇਸ਼, ਵੌਕੀ-ਟੌਕੀ ਸੈਸਟਸ, ਬਾਈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
